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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता के पक्ष पर गौर करने के बाद कहा कि यह एक विधायी नीति का मुद्दा है. लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रिया में संसद इस पर विकल्प दे सकता है। संसद ही इस पर कदम बढ़ा सकता है। यह अदालत ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं https://t.co/nBGaENidmR